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ग्वालियर- शासकीय विभागों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश

ग्वालियर- शासकीय विभागों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश
ग्वालियर- शासकीय विभागों को भूमि आवंटन की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश
ग्वालियर- विभिन्न शासकीय परिसरों के निर्माण के लिये भूमि आवंटन के लंबित प्रकरणों का निराकरण शीघ्रता के साथ किया जाए। सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अपने-अपने क्षेत्रों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर जानकारी प्रस्तुत करें। यह निर्देश अपर कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान द्वारा समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक के दौरान दिए गए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह सहित सभी एसडीएम और जिला अधिकारी उपस्थित थे।
अपर कलेक्टर श्रीमती चौहान ने कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा शासकीय भवनों और परिसरों के निर्माण के लिये भूमि की माँग की जाती है। विभागीय अधिकारी उनकी प्राथमिकता वाले क्षेत्र और औचित्य अनुसार ही भूमि का माँग पत्र प्रेषित करें। उन्होंने बताया कि डबरा विकासखण्ड के ग्राम सालवई में पशुपालन विभाग द्वारा बनाए जाने वाले कृत्रिम गर्भाधान उपकेन्द्र के लिये भूमि आवंटन का प्रकरण लंबित है। इसी प्रकार अनुविभागीय अधिकारी झाँसी रोड़ के अंतर्गत ग्राम सिरोल में जिला परियोजना समन्वयक के भवन निर्माण हेतु एक एकड़ भूमि दिया जाना है। अटल आश्रय योजना के अंतर्गत ग्राम खेरिया मिर्धा में 4.1 हैक्टेयर भूमि आवंटित किया जाना है।
इसी योजना के लिये ग्राम गिरगांव में भी 5.3 हैक्टेयर भूमि के आवंटन की प्रक्रिया लंबित है। विकासखण्ड डबरा के ग्राम सहराई में अम्बेडकर मांगलिक भवन के निर्माण हेतु भितरवार विकासखण्ड में विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड जाति के छात्रावास और आश्रमों के निर्माण के लिये तथा भितरवार में खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा बनाए जाने वाले इनडोर स्टेडियम के लिये, ग्वालियर शहर में ग्राम स्वेज फार्म में 20.11 हैक्टेयर भूमि पर स्पोर्ट सिटी का निर्माण और दो हैक्टेयर भूमि पर 500 सीटर पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रावास निर्माण कराया जाना है। इसी क्रम में ग्राम मिलावली की शासकीय भूमि घोषित कर साडा को आवंटित करने का प्रकरण भी लंबित है। उन्होंने इन सभी प्रकरणों के निराकरण तत्परता के साथ निर्देश एसडीएम और तहसीलदारों को दिए हैं।
श्रीमती सिंह ने सीएम हैल्पलाईन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान सभी जिला अधिकारियों को प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।
खुले में शौच करने वाले पर लगाए जुर्माने की वसूली के निर्देश
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री नीरज कुमार सिंह ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि उनके अनुभाग अंतर्गत जिन ग्रामों में खुले में शौच करने वालों के विरूद्ध जुर्माने लगाए गए थे, उनसे राशि की वसूली सख्ती के साथ की जाए। जुर्माना राशि जमा न करने वालो की सम्पत्ति कुर्क करने की कार्रवाई भी एसडीएम द्वारा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायतों में शांतिधाम और खेल मैदान के लिये भूमि आरक्षित करने के निर्देश पंचायत सचिव और पटवारियों को दिए गए हैं। यह भूमि चिन्हित करने की समय-सीमा आज सोमवार को समाप्त हो गई है। जिन पटवारियों द्वारा भूमि आरक्षित प्रस्ताव नहीं भेजे गए हैं, उनके विरूद्ध एसडीएम कार्रवाई सुनिश्चित करें।

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